
राजस्थान सरकार द्वारा आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था में अब एक नया रुझान देखने को मिल रहा है। पहले जहां अधिक शिकायतों का निस्तारण होता था, लेकिन लोग उससे संतुष्ट नहीं रहते थे, वहीं अब शिकायतों के निपटारे की दर थोड़ी घटी है, लेकिन नागरिकों की संतुष्टि का स्तर बढ़ा है।
सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, मई 2022 से फरवरी 2025 के बीच ग्राम पंचायत, उपखंड और जिला—इन तीनों स्तरों पर कुल 6,87,683 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 99.83% यानी 6,86,574 शिकायतों का निस्तारण किया गया। हालांकि, इन मामलों में से महज 63% शिकायतकर्ताओं ने ही निस्तारण से संतुष्टि जाहिर की।
यह बदलाव बताता है कि अब निस्तारण की प्रक्रिया मात्र आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाधान की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में विश्वास बढ़ा है और यह एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
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