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राजस्थान सरकार ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर फैसला लेने के लिए हाईकोर्ट से चार महीने की मोहलत मांगी
राजस्थान सरकार ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर निर्णय लेने के लिए हाईकोर्ट से चार महीने का समय मांगा है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि सरकार को अंतिम निर्णय लेने के लिए चार महीने का समय चाहिए। उन्होंने अदालत से समय देने की अपील की। इस पर जस्टिस समीर जैन ने जवाब दिया कि केवल तीन महीने का समय दिया जा सकता है और तब तक मामले में यथा स्थिति बनी रहेगी।
अतिरिक्त महाधिवक्ता शाह ने कहा कि वह सरकारी अधिकारियों से पूछकर बताएंगे कि यह समय सीमा पर्याप्त है या नहीं। अदालत ने उन्हें बीस मिनट में जवाब देने का आदेश दिया, लेकिन बीस मिनट बाद उन्होंने सूचित किया कि सरकारी अधिकारियों से अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है, इसलिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।
सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से संबंधित मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। अब सुनवाई शनिवार दोपहर दो बजे होगी। याचिकाकर्ता के वकीलों ने सरकार की मांग का विरोध किया और कहा कि परीक्षा को रद्द करने के लिए पर्याप्त तथ्य मौजूद हैं। सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह इस मामले पर मेरिट पर बहस करें। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है और याचिकाकर्ता परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे हैं।
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